लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर किसानों और अधिकारियों के बीच हुआ समझौता, जानिए क्या-क्या हैं शर्तें…??

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उत्तर प्रदेश। लखीमपुर हिंसा (Lakhimpur violence) को लेकर किसानों (farmers) और अधिकारियों (officers) के बीच वार्ता (talks) के बाद समझौता (a settlement) हो गया है। सरकार (government) और किसानों (farmers) के बीच छह दौर (round six) की वार्ता (talks) के बाद सहमति (Agreement) बन पाई।

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 योगी सरकार (Yogi Government) ने मृतकों (dead) के परिवार (family) को 45 लाख (45 lakh) रुपए का मुआवजा (compensation) देने का ऐलान (Announcement) किया है। मरने वालों के परिवार (families of dead person) के एक सदस्य (member) को सरकारी नौकरी (government job) दी जाएगी। इसके साथ ही घायलों (injured) को 10 लाख दिए जाएंगे। वहीं घटना (Tragedy) की न्यायिक जांच (judicial investigation) करने का वादा (promise) भी किया गया है।

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यह जांच (investigation) हाईकोर्ट (Highcourt) के रिटायर्ड जज (retired judge) करेंगे। लखीमपुर खीरी (Lakhimpur khiri) में रविवार (Sunday) को हुई हिंसा (violence) को लेकर पूरे प्रदेश (state) में बवाल (commotion) मचा है। लखनऊ (Lucknow) में लखीमपुर जाने से रोकने (prevent) पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव (SP President Akhilesh Yadav) सड़क (road) पर ही धरने (picket) पर बैठ गए।

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अखिलेश ने कहा कि किसानों पर अंग्रेजों के शासन (British rule) से भी ज्यादा जुल्म (crime) भाजपा सरकार (Bhajpa government) कर रही है। उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री (Union Minister of State for Home) के इस्तीफे (resignation) और किसानों (farmers) को 2-2 करोड़ की आर्थिक सहायता (financial support) देने की भी मांग (demand) की। इसके बाद पुलिस (police) ने उन्हें हिरासत (arrest) में ले लिया।

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