लखनऊ। यूपी (UP) के लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Khiri) में चार किसानों (farmers) समेत आठ लोगों की मौत (death) के मामले (matter) में योगी सरकार (Yogi Government) ने एक सदस्यीय न्यायिक जाँच कमेटी (one member judicial inquiry committee) का गठन (Build) कर दिया है।
इलाहबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव (Retired Judge Pradeep Kumar Srivastava) पूरे मामले (case) की जाँच (investigation) करेंगे और दो महीने (months) के भीतर (inside) अपनी रिपोर्ट (report) शासन (Governance) को सौंपेंगे (will hand over)। गृह विभाग (home department) की तरफ से न्यायिक जाँच कमेटी (judicial inquiry committee) की गठन (Build) की जानकारी (Information) दी गई है।
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गौरतलब है कि किसानों (farmers) की तरफ से मामले (case) की न्यायिक जाँच (judicial inquiry) की माँग (demand) की गई थी। गौरतलब (noteworthy) है कि लखीमपुर खीरी कांड (Lakhimpur Khiri scandal) का सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भी स्वतः संज्ञान (self cognizance) लिया है और गुरुवार (Thursday) को चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (Chief Justice of India) की अगुवाई वाली बेंच (led bench) इसकी सुनवाई (the hearing) करेगी।
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इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के अधिवक्ता (Advocate) ने भी चीफ़ जस्टिस (Chief Justice) को ईमेल (E-mail) के माध्यम (medium) से इंटरवेंशन एप्लीकेशन (Intervention application) भेजी (sent) है, जिसमे दोषी अधिकारियों (guilty officers) को निलंबित (Suspended) करने और पूरे मामले (case) की हाई कोर्ट (high court) की निगरानी में (under observation) सीबीआई (CBI) से जाँच (investigation) करवाने की माँग (demand) की गई है।
