उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार (UP government) राज्य के 58189 ग्राम प्रधानों (village heads) के वित्तीय (financial) व प्रशासनिक अधिकार (administrative authority) बढ़ाने जा रही है। इसके तहत वह ज़्यादा आसानी से गाँवों के विकास (development) के लिए फंड जारी करा सकेंगे। इसके अलावा इनमें ग्राम प्रधानों व पंचों के लिए पंचायत प्रतिनिधि कल्याण कोष (Panchayat Representative Welfare Fund) का गठन, जिला योजना में ग्राम प्रधानों को प्रतिनिधित्व दिए जाने, आर्किटेक्ट फर्मों से विकास कार्य करवाने की छूट आदि कई अन्य सुविधाएँ भी मिलेंगी।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) आगामी पाँच दिसंबर को राजधानी में ग्राम प्रधान सम्मेलन में इनका ऐलान कर सकते हैं। इन प्रस्तावों पर अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह और निदेशक आगे बढ़ाने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी संगठन के प्रतिनिधियों (representatives) की वार्ता हो चुकी है। संगठन के प्रवक्ता ललित शर्मा का कहना है कि मुख्यमंत्री ने वार्ता के दौरान उपरोक्त माँगों (demands) पर जल्द ही कार्यवाही किये जाने का आश्वासन (Assurance) भी दिया था।
