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CM योगी ने आज लखनऊ में की कैबिनेट की बैठक, 14 अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी

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लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath government) की कैबिनेट बैठक (cabinet meeting) ख़त्म हो गई है। लोकभवन (Lok Bhavan) के एनेक्सी (annexe) में सीएम योगी (CM Yogi) ने अपने सभी कैबिनेट मंत्रियों (cabinet ministers) और संबंधित विभाग के सचिवों (Secretaries) के साथ बैठक की। कैबिनेट बैठक पूरी होने के बाद डिप्टी CM ब्रजेश पाठक (Deputy Chief Minister Brajesh Pathak) ने मीडिया (media) को संबोधित करते हुए बताया कि इस बैठक में कुल 14 अहम प्रस्ताव (important proposal) पास हुए हैं।

– लखनऊ (Lucknow) के सरोजिनी नगर (Sarojini Nagar) के जैतीखेड़ा (Jaitikheda) में खुलेगा NCDC।
– आयुर्वेद संस्थान (Ayurveda Institute) के लिए जमीन का प्रस्ताव पास।
– चिकित्सा विभाग (Medical Department) के 25% लैब असिस्टेंट को लैब टेक्नीशियन (lab technician) पद पर मिलेगा प्रमोशन। 75% लैब टेक्नीशियन पदों पर होगी सीधी भर्ती।

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– KGMU के अधीक्षक आवास (superintendent residence) का होगा ध्वस्तीकरण (demolition)।
– ग्रेटर नोएडा ऑथोरिटी राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (Greater Noida Authority Government Institute of Medical Sciences) के लिए देगा 56 एकड़ निशुल्क जमीन।
– गोपन विभाग (Encryption Department) में भी अपर मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary) के पद को मिली मंजूरी।
– होमगार्ड विभाग (homeguard department) के लिए 153 पिस्टल खरीदी जाएगी।
– न्यायिक सेवा (judicial services) में विकलांगों (handicapped) को मिलेगा 4% आरक्षण (reservation)।
– पुखरायां-घाटमपुर मार्ग के लिए वित्तीय स्वीकृति (financial sanctioned) दी गई। यह सड़क 1136.45 करोड़ की लागत (Cost) से पीपीपी मॉडल (PPP model) के तहत बनेगा।

  • अलकनंदा पर्यटन गृह परिसर (Alaknanda Tourist House Complex) में बनेगा नया पर्यटक स्थल, जहाँ UP राज्य पर्यटन निगम चलाएगा होटल।
  • आगरा (Agra), मथुरा (Mathura) और प्रयागराज (Prayagraj) में PPP मॉडल पर शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा।
  • रमाबाई मैदान (Ramabai Field) में बने हेलीपैड का पर्यटकों के लिए भी प्रयोग होगा।
  • 10 करोड़ तक के कार्य UP राज्य पर्यटन निगम (State Tourism Corporation) से हो सकेंगे।

बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण (oath taking) के बाद 26 मार्च को मंत्रिमंडल (cabinet) की पहली बैठक आयोजित की थी। उसमें गरीबों को मुफ़्त राशन वितरण की योजना को तीन महीने आगे बढ़ाने का निर्णय किया गया था।

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