सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते पर लगाई रोक, कर्मचारी परेशान….

सरकार (government) ने 18 महीने के डीए एरियर यानि महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) के बकाए को लकेर केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) को बड़ा झटका दिया है। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की तरफ से राज्यसभा (Rajya Sabha) में दी गई जानकारी के साथ कर्मचारियों की सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। केंद्र सरकार (central government) ने भी साफ कर दिया है कि तीन किस्तों का पैसा नहीं दिया जाएगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने भी साफ कर दिया है कि महंगाई भत्ते यानी DA के 18 महीने का बकाया नहीं मिलेगा।

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दरअसल कोविड-19 काल (Corona-19 period) में DA की तीन किस्त (1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021) रोक दी गई थी। इसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को बहाल कर दिया। लेकिन, पिछले 18 महीने के अटकी तीन किस्त के पैसा का कोई जिक्र नहीं किया। सरकार ने 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में 11 फीसदी का इजाफा किया। इसके बाद जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी पहुँच गया। हालांकि, मौजूदा वक्त में ये 38 फीसदी है। लेकिन, कर्मचारी उस 18 महीने का भी पैसा चाहते थे, जिस दौरान महंगाई भत्ता फ्रीज (Freeze) था।

इस मामले को लेकर कर्मचारी यूनियन (employee union) का कहना है कि महंगाई भत्ता (DA) या महंगाई राहत (DR) कर्मचारी और पेंशनर्स (pensioners) का हक है। इसे रोका नहीं जा सकता‌। कोरोनाकाल में कर्मचारियों ने डटकर काम किया। उनका महंगाई भत्ता (DA Hike) नहीं बढ़ाया गया, फिर भी काम पर लगे रहे। कई कर्मचारियों और पेंशनर्स की इस दौरान मृत्यु (death) भी हो गई। सरकार को इस मामले में दूसरे पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए। हालांकि, सरकार के साफ इंकार के बाद कर्मचारी यूनियन अब आंदोलन (Agitation) की रणनीति (strategy) बना रही है।

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