राशनकार्ड धारकों को गेहूँ व चावल के साथ अब मिलेगा और भी सामान, जानिए क्या है सरकार की नई स्कीम…..

राशन कार्ड धारकों (Ration card holders) के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी फ़्री राशन स्कीम (free ration scheme) का फ़ायदा उठाते हैं तो ये ख़बर आपके काम की है। सरकार राशनकार्ड धारकों के लिए अब एक खास प्लान तैयार कर रही है। जिसके तहत अब लोगों को फ्री गेहूँ व चावल के अलावा और भी सामान दिया जाएगा। इसके साथ ही राशन का बाकी सामान भी आपको बहुत ही कम कीमत पर मिलेगा। खाद्य मंत्रालय (ministry of food) की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार (central government) के साथ ही राज्य सरकार (state government) भी कई तरह की सुविधाएँ मुहैया कराती है। इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand government) ने ऐलान किया कि वो 23 लाख परिवारों को फ़्री राशन के अलावा चीनी और नमक भी कम कीमतों पर देने के लिए योजना बना रहे हैं।

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तराखंड की खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि विभाग ने इस योजना के लिए बजट प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। बस इसे कैबिनेट में पेश किया जाना बाकी है। योजना को लागू करने के लिए राज्य पर करीब 65 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। खाद्य मंत्री ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि केंद्र सरकार ने साल 2023 में देश भर के सभी गरीब परिवारों को फ़्री राशन देने का फैसला किया है। इस पूरे साल राशन कार्ड धारकों को फ़्री राशन दिया जाएगा। राज्य सरकार चाहती है कि गरीबों को गेहूँ, चावल के अलावा चीनी और नमक जैसे सामान को भी फ़्री में दिया जाए। इसके साथ ही बाकी ज़रुरी सामान भी कम कीमतों पर दिया जाना चाहिए। चीनी पर 10 रुपए प्रति किलो सब्सिडी (subsidy) देने का सुझाव दिया गया है।

इसको बढ़ाकर 15 रुपए तक किया जा सकता है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन कार्ड धारकों ने पिछले 6 महीने से अपने कार्ड पर राशन नहीं लिया है, उन सभी कार्ड्स को रद्द किया जा सकता है। मोदी सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतों को पूरा करने तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (Pradhanmantri Gareeb Kalyan Anna Yojana) में अतिरिक्त आवंटन (allocation) के लिए भारत सरकार (Indian government) के पास केंद्रीय पूल में अनाज का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। एक जनवरी, 2023 को लगभग 159 लाख मीट्रिक टन गेहूँ और 104 एलएमटी चावल उपलब्ध हो जाएगा।

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