उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली सरकार ने आज यानी 22 फरवरी को राज्य विधानसभा में 2023-2024 के लिए अपना वार्षिक बजट पेश किया है। यूपी सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप बजट से जुड़ी सभी जानकारी जाकर पढ़ सकते हैं। खबर के आखिरी में हम आपको उसका लिंक दे रहे हैं।
बजट की मुख्य बातें
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में 25,000 से अधिक निवेशकों ने भाग लिया। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस शिखर सम्मेलन में लगभग 33.50 लाख करोड़ रुपये के 19,000 से अधिक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
यूपी में 72000 स्टार्टअप काम कर रहे हैं। कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है।कपड़ा उद्योग के तहत 31 हज़ार युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। टैबलट और स्मार्टफोन के लिए 3600 करोड़, छात्र-छात्राओं को टैबलट और स्मार्टफोन मिलेंगे। यह स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट/स्मार्टफोन देने हेतु।
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स्टार्टअप के लिये सीड फंड के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 3600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिसमें उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति के लिए 60 करोड़ रुपये है।
स्वास्थ्य के लिए 12 हजार 631 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जिसमें पीएम जनआरोग्य योजना के तहत 2.34 करोड़ खर्च, हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए 407 करोड़ रु का खर्च, सीएम जनआरोग्य के लिए 250 करोड़ की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रदेश में 45 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके है। 14 नये मेडिकल कालेजों की स्थापना एवं संचालन हेतु 2491 करोड़ 39 लाख रूपये की व्यवस्था की गई है। असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के 14 जनपदों में मेडिकल कॉलेज निर्माणधीन हैं और शेष 16 जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पीपीपी मॉडल के तहत की जाएगी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 2023-24 के बजट में 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए वित्तवर्ष 2023-24 के बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023 2024 के बजट में 7248 करोड़ रूपये का बजट प्राविधान प्रस्तावित है। देश की GDP में UP का योगदान 8% से अधिक का हैं। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि वर्ष 2021 2022 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है जो देश की विकास दर से अधिक रही। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के लगभग 46 लाख 22 हजार गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक 1,96,000 करोड रूपये से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया है। गन्ना उत्पादकता में 1,00,875 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है, जिससे किसानों की आय में औसतन 349 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 34,656 रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। गन्ना मूल्य भुगतान वर्ष 2012 से 2017 तक की अवधि में किए गए कुल गन्ना मूल्य भुगतान 95,125 करोड़ रुपये से 86,728 करोड़ रुपये अधिक है।
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-2023 में अब तक 51,639.68 करोड़ रुपये से अधिक राशि वितरीत की गई है। धनराशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की गई है।
प्रदेश में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनश्चित करने हेतु 03 महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जा रहा है।बेसहारा महिलाओं को पेंशन और विवाह योजना के लिए 600 करोड़ दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1050 करोड़ रु का प्रस्ताव पास किया है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे और डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना के लिए 2023-24 के बजट में 550 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया है। पूर्वाचल एक्सप्रेसवे एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के किनारे 6 स्थानों पर औद्योगिक निर्माण संकुल बनाने का निर्णय लिया गया है। इनमें से 4 संकुल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे, 2 संकुल बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के किनारे बनाए जाएंगे।
कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के तहत कार्यस्थल पर किसी श्रमिक की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये, स्थायी दिव्यांगता पर 4 लाख रुपये एवं आंशिक दिव्यांगता पर 3 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।
UP में OPD एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 23- 24 के बजट में 200करोड़ रु की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु संचालित मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिये 12 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया यूपी बजट
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि मुझे यह बताते हुये खुशी हो रही है कि वर्ष 2021-22 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी जो देश की विकास दर से अधिक रही। वित्तीय वर्ष 2023 2024 के लिये जीएसडीपी में वृद्धि की दर 19 प्रतिशत अनुमानित की गयी है। वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक है। वर्ष 2017 के पूर्व, प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4 प्रतिशत थी, आज यह घटकर लगभग 4.2 प्रतिशत हो गयी है। यह प्रदेश की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिनांक 10 से 12 फरवरी, 2023 के मध्य यू.पी. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का भव्य एवं अत्यन्त सफल आयोजन किया गया। इस समिट के आयोजन के पूर्व प्रदेश सरकार के मंत्रियों एवं अधिकारियों के प्रतिनिधि मण्डल 16 देशों के 21 शहरों में भेजे गये जहाँ उनके द्वारा व्यापारिक समुदाय को प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के संबंध में अवगत कराया गया और इसी थीम पर रोड शो आयोजित किये गये इन देशों में अमेरिका, कनाडा, यूके जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, नीदरलैण्ड्स, फ्रांस, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेन्टीना, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर व ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा भारत के 08 प्रमुख नगरों मुम्बई, बंगलूरू, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद एवं चण्डीगढ़ में रोड शो का आयोजन किया गया।
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